राजकारण मीडिया:सातारा, दि. 03/10/2026:प्रभाकर करचे : यंदा पावसाचे असमान वितरण आणि पावसातील मोठ्या खंडामुळे जिल्ह्यातील जलव्यवस्थापनासमोर गंभीर आव्हान निर्माण झाले आहे. धरणे पूर्ण क्षमतेने भरलेली असतानाही भूजलपातळीत अपेक्षित सुधारणा झालेली नसल्याने उपलब्ध पाणीसाठ्याचा काटकसरीने व नियोजनबद्ध वापर करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पुढील पावसाळ्यापर्यंत उपलब्ध पाणी पुरेल, अशा पद्धतीने जलसाठ्याचे नियोजन करा, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी प्रशासनाला दिले.
सेवा संकल्प अभियानांतर्गत जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे तसेच सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने **‘जलसेवा संकल्प अभियान २०२६’**चा शुभारंभ जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात करण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यशनी नागराजन, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री फरांदे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
कृष्णा-कोयना, वेण्णा, उरमोडी आणि तारळी या नद्यांच्या पाण्याचे कलशपूजन करून अभियानास प्रारंभ करण्यात आला. २ ते १७ ऑक्टोबर या कालावधीत विविध जलजागृती व जलव्यवस्थापनविषयक उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.
‘शेवटच्या बांधापर्यंत पाणी पोहोचले पाहिजे’
जिल्हाधिकारी पाटील यांनी उपलब्ध जलसाठा हा केवळ आकडेवारीपुरता न राहता त्याचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. सिंचन क्षमता निर्माण करण्याबरोबरच पाण्याचे न्याय्य वाटप, शेवटच्या बांधापर्यंत पाणी पोहोचविणे आणि अपव्ययाला आळा घालणे याला प्राधान्य देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
धरणांमध्ये पुरेसा जलसाठा असला तरी त्याचा अनियंत्रित वापर भविष्यात अडचणी निर्माण करू शकतो. त्यामुळे जलसंपदा विभागाने उपलब्ध साठा, सिंचनाचे नियोजन, पाण्याची मागणी आणि आगामी पावसाळ्यापर्यंतची संभाव्य गरज यांचा समन्वय साधून नियोजन करावे, असे निर्देश देण्यात आले.
‘प्रति थेंब अधिक पीक’वर भर
कृषी विभागाने ‘प्रति थेंब अधिक पीक’ या संकल्पनेला प्रत्यक्ष शेतीत चालना देण्याचे आवाहन करण्यात आले. विशेषतः बागायती क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर, पाण्याचे अचूक नियोजन आणि कमी पाण्यात अधिक उत्पादन घेण्याच्या पद्धतींना प्रोत्साहन देण्याची भूमिका प्रशासनाने मांडली.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यशनी नागराजन यांनी जलसंधारण आणि पाणी बचतीच्या उपक्रमांमध्ये लोकसहभाग वाढविण्याचे आवाहन केले. तर अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे यांनी पाणी वाचविणे ही केवळ प्रशासनाची नव्हे, तर प्रत्येक घटकाची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले.
पाणीवाटपापासून कालव्यांच्या सुरक्षिततेपर्यंत अभियान
जलसेवा संकल्प अभियानात केवळ जलजागृतीपुरता विषय मर्यादित न ठेवता जलव्यवस्थापनाशी संबंधित विविध बाबींवर भर देण्यात येणार आहे. सिंचन व्यवस्थापन, सिंचन ई-प्रणाली, पाणी दर, पाणीपट्टी आकारणी व वसुली, तक्रार निवारण, पाणी वापर संस्थांचे सक्षमीकरण आणि उपसा सिंचनाच्या परवानगीसाठी शिबिरे घेण्यात येणार आहेत.
तसेच धरणे, कालवे व वितरण व्यवस्थेची पाहणी करून आवश्यक दुरुस्तीची कामे निश्चित करण्याबरोबरच श्रमदानातून कालवे व धरण परिसरातील झाडे-झुडपे हटविणे, पुनर्वसित गावांतील प्रकल्पबाधितांच्या अडचणी जाणून घेणे आदी उपक्रम राबविले जाणार आहेत.
शेतीच्या पाणीवापर पद्धतीत बदलाची गरज
जलसंपदा व कृषी विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने पिक पद्धतीतील बदल, उत्पादकता वाढ आणि उपलब्ध पाण्यानुसार पीक नियोजन याबाबत बैठका, कार्यशाळा, प्रदर्शने व मार्गदर्शन कार्यक्रम घेण्यात येणार आहेत. महिला शेतकरी सक्षमीकरण, लाभधारक मेळावे आणि चर्चासत्रांद्वारेही जनजागृती करण्यात येणार आहे.
शाळा-महाविद्यालयांमध्ये पाणी, पाण्याची गुणवत्ता, स्थानिक सिंचन प्रकल्प आणि जलव्यवस्थापनाबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी विविध स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. कीर्तन, भजन, भारूड व पथनाट्याच्या माध्यमातूनही जलसंवर्धनाचा संदेश देण्यात येणार आहे.
‘जलसेवा’ची खरी कसोटी अंमलबजावणीत!
दरम्यान, पाणी बचत, न्याय्य पाणीवाटप आणि जलव्यवस्थापनाबाबत प्रशासनाने मांडलेले उद्दिष्ट प्रत्यक्षात कितपत साध्य होते, याकडे शेतकरी आणि नागरिकांचे लक्ष राहणार आहे. धरणातील जलसाठ्याची आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचणारे पाणी यामधील अंतर कमी करणे, हीच या अभियानाच्या परिणामकारकतेची खरी कसोटी ठरणार आहे.
जलसंपदा विभागाच्या सेवा अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि परिणामकारक करण्याबरोबरच पाणीवाटपातील पारदर्शकता, पाणीवापर संस्थांचे सक्षमीकरण आणि धरण-कालवा व्यवस्थेची सुरक्षितता यावर अभियानात भर देण्यात आला आहे.
