कारखानदारांच्या एकतर्फी धोरणाविरोधात शेतकऱ्यांत असंतोष; गाळप सुरू करण्यापूर्वी ऊसदराची स्पष्ट घोषणा करण्याची स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची मागणी
**फलटण | राजकारण मीडिया विशेष वृत्त**
राजकारण मीडिया :फलटण: दिनांक:15/10/2026:प्रभाकर करचे: आगामी ऊस गाळप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर ऊसदराचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, कारखानदार आणि ऊस उत्पादक शेतकरी यांच्यातील संघर्ष चिघळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. कारखाने सुरू करण्यापूर्वी उसाचा दर जाहीर करावा, शेतकऱ्यांना आर्थिक अंधारात ठेवून गाळप हंगाम सुरू करण्याचा प्रयत्न करू नये, अशी आक्रमक भूमिका राजू शेट्टी प्रणित स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या फलटण येथील शेतकरी व कार्यकर्त्यांनी घेतली आहे.
**शेतकऱ्यांचा ऊस घ्यायचा, मात्र त्याला किती मोबदला द्यायचा हे गुलदस्त्यात ठेवायचे, ही कारखानदारांची भूमिका शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताला बाधा आणणारी ठरू शकते.** त्यामुळे गाळप हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच ऊसदराचा प्रश्न निकाली काढण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
एकीकडे ऊस लागवडीपासून तोडणीपर्यंत मशागत, खते, औषधे, मजुरी, पाणीपुरवठा, वीज आणि वाहतूक यांसारख्या खर्चाचा बोजा शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर वाढत असताना दुसरीकडे उत्पादित मालाचा दर निश्चित नसणे, ही गंभीर बाब असल्याची भावना शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे. वर्षभर काबाडकष्ट करून पिकविलेल्या उसाचा दर ठरविण्याच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले जात नसेल, तर सहकाराच्या मूळ तत्त्वालाच हरताळ फासला जात असल्याचा सवाल उपस्थित होत आहे.
### आधी दर जाहीर करा, मगच गाळपाचा शुभारंभ!
ऊसदर जाहीर न करता कारखान्यांची धुराडी पेटविण्याच्या संभाव्य भूमिकेविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत. गाळप हंगाम सुरू करण्यापूर्वी कारखानदारांनी ऊसदरासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करावी. तसेच एफआरपी, पहिली उचल, मागील हंगामातील देय रक्कम आणि अंतिम दराबाबत शेतकऱ्यांसमोर पारदर्शक माहिती ठेवावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.
ऊस उत्पादक शेतकरी हा कारखानदारांचा केवळ कच्चा माल पुरवठादार नसून साखर उद्योगाचा मुख्य आधारस्तंभ आहे. त्यामुळे त्याच्या श्रमाचा मोबदला निश्चित करण्याबाबत चालढकल करणे कितपत न्याय्य आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
### एफआरपी हा कायदेशीर अधिकार; कारखानदारांची मेहरबानी नव्हे!
ऊस नियंत्रण आदेश, १९६६ मधील तरतुदींनुसार केंद्र शासनाने निश्चित केलेली रास्त व किफायतशीर किंमत (FRP) देणे हे संबंधित साखर कारखान्यांचे कायदेशीर दायित्व आहे. ऊस पुरवठ्यानंतर निर्धारित मुदतीत देय रक्कम अदा न केल्यास लागू तरतुदींनुसार व्याजासह वसुलीची कार्यवाही होऊ शकते.
त्यामुळे एफआरपीला उपकाराचे स्वरूप देण्याऐवजी शेतकऱ्यांचा कायदेशीर हक्क म्हणून त्याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. तसेच एफआरपीपेक्षा अधिक दराची मागणी, पहिल्या उचलीची निश्चिती आणि अंतिम दर याबाबत कारखाना व्यवस्थापनाने स्पष्ट धोरण जाहीर करणे गरजेचे असल्याची भूमिका शेतकरी संघटनेकडून मांडली जात आहे.
### कारखानदारांच्या धुराड्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या घामाला किंमत कधी?
साखर उद्योगाच्या आर्थिक गणितात शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाला आणि त्यांच्या श्रमाला प्राधान्य मिळणार की दरवर्षीप्रमाणे ऊसदरासाठी संघर्ष करण्याची वेळ येणार, हा प्रश्न आता फलटण तालुक्यात चर्चेचा विषय बनला आहे.
कारखानदारांनी गाळप हंगामाच्या प्रारंभीच दराबाबत स्पष्टता न आणल्यास शेतकरी आणि कारखाना व्यवस्थापन यांच्यातील मतभेद अधिक तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
**शेतकऱ्यांच्या उसावर कारखान्यांची धुराडी पेटणार असतील, तर त्या उसाचा दर ठरविण्यासाठी शेतकऱ्यांनाच संघर्ष करावा लागणे, ही सहकार क्षेत्रासाठी भूषणावह बाब निश्चितच नाही.**
आता फलटण तालुक्यातील साखर कारखानदार शेतकऱ्यांच्या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन गाळपापूर्वी दर जाहीर करणार, की ऊसदराचा प्रश्न पुन्हा आंदोलनाच्या उंबरठ्यावर पोहोचणार, याकडे संपूर्ण शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
**ऊसदराचा निर्णय कारखानदारांच्या बंद दाराआड नव्हे, तर शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच झाला पाहिजे; अन्यथा आगामी गाळप हंगामात ऊसदराचा मुद्दा संघर्षाची ठिणगी ठरण्याची चिन्हे आहेत.**
