राजकारण मीडिया :फलटण:दिनांक:13/09/2026:प्रभाकर करचे | कृषी उत्पन्न बाजार समिती फलटणच्या फळे व भाजीपाला मार्केटमधील पहाटेच्या व्यवहारांबाबत ‘राजकारण मीडिया’ने सलग तीन-चार दिवस वृत्त प्रसिद्ध करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले; मात्र प्रश्न कायम असल्याने पाचव्या दिवशी हा मुद्दा अधिक गंभीर स्वरूपात समोर आला आहे.
पहाटे चार वाजल्यापासून बाजारात मालाची आवक व खरेदी-विक्री सुरू; मापाडी सहा वाजता—मग या दोन तासांतील मालाची अधिकृत आवक कोण करणार? मोजमाप व आवक नोंद होण्यापूर्वीच मोठ्या प्रमाणात माल बाजाराबाहेर जात असल्याचा दावा असेल, तर त्याचा संपूर्ण हिशोब बाजार समितीकडे उपलब्ध आहे का?
आता सर्वात गंभीर प्रश्न—सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद का?
बाजार समितीच्या आवारातील अनेक सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असल्याचे निदर्शनास येत असल्याचा दावा केला जात आहे. हा दावा खरा असल्यास, नेमक्या कोणत्या कॅमेऱ्यांचे फुटेज उपलब्ध नाही? ते कधीपासून बंद आहेत? तांत्रिक बिघाड असल्यास त्याची नोंद दुरुस्ती रजिस्टरमध्ये आहे का? आणि पहाटेच्या महत्त्वाच्या व्यवहारांच्या काळातच निगराणी यंत्रणा निष्क्रिय असेल तर त्याची जबाबदारी कोणाची?
हा प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे.
कारण सीसीटीव्ही हे केवळ सुरक्षा साधन नसून बाजारातील प्रत्यक्ष हालचालींची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करण्यासाठी महत्त्वाचा पुरावा ठरू शकतो. त्यामुळे कॅमेरे बंद असतील तर त्यामागचे कारण, बंद असलेला कालावधी आणि त्या काळातील पर्यायी नोंदी यांची चौकशी होणे आवश्यक आहे.
७० टक्के मालाचा सेस कुठे?
जर सुमारे ७० टक्के मालाची अधिकृत आवक नोंद होण्यापूर्वीच खरेदी-विक्री होऊन माल बाहेर जात असल्याचा दावा खरा ठरला, तर त्या मालावरील लागू बाजार सेसची आकारणी व वसुली कशी झाली, हा मूलभूत प्रश्न आहे.
महसूल गळती झाली का? आवक नोंदीत तफावत आहे का? असल्यास जबाबदारी कोणाची?
याचा निर्णय आरोप-प्रत्यारोपातून नव्हे, तर सक्षम व स्वतंत्र चौकशीतून झाला पाहिजे.
चौकशीसाठी ‘पाच कड्यांचा’ हिशोब तपासा!
संबंधित यंत्रणेने एकाच कालावधीतील—
सीसीटीव्ही फुटेज → गेटपास → वाहन प्रवेश-निर्गमन → आवक व वजन नोंद → बाजार सेस वसुली
या सर्वांचा परस्पर मेळ तपासावा.
त्यासोबत मापाडी उपस्थिती रजिस्टर, आडते व कमिशन एजंटांच्या व्यवहार नोंदी, व्यापाऱ्यांच्या खरेदी पावत्या आणि माल बाहेर नेण्याच्या नोंदी तपासाव्यात.
विशेषतः बंद असलेल्या कॅमेऱ्यांबाबत तांत्रिक लॉग, देखभाल-दुरुस्ती नोंदी आणि कॅमेरे बंद असण्याचा कालावधी तपासणे गरजेचे आहे.
संगनमत आहे का? चौकशीच सत्य बाहेर आणेल!
आडते, कमिशन एजंट, व्यापारी, मापाडी अथवा बाजार समितीतील संबंधित कर्मचाऱ्यांमध्ये कोणतेही संगनमत किंवा प्रक्रियात्मक अनियमितता आहे का, याची सक्षम यंत्रणेमार्फत चौकशी करावी. दोष सिद्ध होण्यापूर्वी कोणालाही दोषी ठरवणे योग्य नाही; परंतु तफावत किंवा अनियमितता आढळल्यास जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई झालीच पाहिजे.
‘राजकारण मीडिया’ने यापूर्वी सलग वृत्त प्रसिद्ध करून प्रशासनाला प्रश्न विचारले आहेत. आता पाचव्या दिवशी सवाल आणखी धारदार आहे—
पहाटे चारपासून बाजार सुरू, सहाला मापाडी, त्यापूर्वी मालाची खरेदी-विक्री आणि त्यातच अनेक सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असल्याचा दावा—मग त्या दोन तासांच्या व्यवहाराचा हिशोब कोण देणार?
शेतकऱ्याच्या मालाचा प्रत्येक किलो आणि बाजार समितीच्या महसुलाचा प्रत्येक रुपया तपासला गेला पाहिजे. चौकशी करा, सीसीटीव्हीची सत्यता तपासा, आवक-सेसचा मेळ लावा आणि दोषी आढळल्यास जबाबदारी निश्चित करा—हीच आता शेतकरी हिताची ठाम मागणी!