राजकारण मीडिया | फलटण | दिनांक : 15 एप्रिल 2026 | प्रभाकर करचे:देशातील किमान आधारभूत किंमत (MSP) ठरवण्याच्या पद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. शेतीचा संपूर्ण प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च (C2) लक्षात घेऊनच MSP निश्चित करावी, या मागणीवरील जनहित याचिकेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून, याबाबत सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
🔹 MSP निर्धारणावर शेतकऱ्यांचा सवाल
प्रकाश पोहारे, पुरुषोत्तम गावडे आणि विशाल रावत या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी संविधानाच्या अनुच्छेद 32 अंतर्गत ही याचिका दाखल केली आहे. सध्याच्या धोरणानुसार सरकार MSP ठरवताना A2+FL (प्रत्यक्ष खर्च + कुटुंबीयांचे श्रम) यावर भर देते. मात्र, यामध्ये जमिनीचे भाडे आणि भांडवलावरील व्याज यांसारखे महत्त्वाचे घटक वगळले जातात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा खरा खर्चच दुर्लक्षित राहतो, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे.
🔹 ‘C2’ खर्चावर MSP ठरवण्याची मागणी
याचिकाकर्त्यांनी स्पष्टपणे मागणी केली आहे की, MSP ही ‘C2’ म्हणजेच सर्वसमावेशक उत्पादन खर्चाच्या किमान पातळीवर निश्चित करण्यात यावी. यामध्ये जमीन, भांडवल, मजुरी आणि इतर सर्व खर्चांचा समावेश होतो. शेतकऱ्यांनी केलेली गुंतवणूक परत मिळणे ही किमान अपेक्षा असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
🔹 ‘MSP’पेक्षा कमी दराचीही वस्तुस्थिती
याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयात सांगितले की, अनेक वेळा प्रत्यक्ष बाजारात शेतकऱ्यांना MSP पेक्षाही कमी दर मिळतो. तसेच, हमीभावावर खरेदी प्रामुख्याने गहू आणि तांदूळपुरती मर्यादित असल्याने इतर पिके घेणारे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतात.
🔹 आत्महत्यांशीही जोडला मुद्दा
या प्रकरणात शेतकरी आत्महत्यांचा मुद्दाही अधोरेखित करण्यात आला. योग्य मोबदला न मिळाल्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडत असून, ही स्थिती गंभीर असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
🔹 न्यायालयाचे निरीक्षण
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी नमूद केले की, शेतीचा खर्च ठरवताना राज्यनिहाय बदलणाऱ्या घटकांमुळे अडचणी निर्माण होऊ शकतात. तर न्यायमूर्ती बागची यांनी असे मत व्यक्त केले की, याचिकेतील मागण्या मान्य केल्यास न्यायालयाला आर्थिक धोरणात मोठा हस्तक्षेप करावा लागू शकतो.
🔹 ‘नफा नव्हे, किमान खर्च तरी मिळावा’
महत्त्वाचे म्हणजे, याचिकेद्वारे ‘खर्च + 50% नफा’ अशी मागणी नसून, केवळ शेतकऱ्यांनी केलेला पूर्ण उत्पादन खर्च तरी मिळावा, एवढीच अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. कल्याणकारी योजनांबरोबरच शेतकऱ्यांच्या मूलभूत हक्कांकडे दुर्लक्ष होऊ नये, अशी ठाम भूमिका याचिकाकर्त्यांनी मांडली आहे
एकंदरीत, MSP ठरवण्याच्या निकषांवरच आता न्यायालयीन कसोटी लागणार असून, यामुळे देशाच्या कृषी धोरणात महत्त्वाचे बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
