दुष्काळ निवारणासाठी उपसमितीला सर्वाधिकार; मोघरपाड्यातील शेतकऱ्यांना २२.५ व १२.५ टक्के विकसित भूखंड, कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द
राजकारण मीडिया :मुंबई | प्रतिनिधी ;दिनांक :23/09/2026 :प्रभाकर करचे: राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना तातडीने मदत पोहोचविण्याच्या दृष्टीने राज्य मंत्रिमंडळाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून, परिस्थितीनुसार आवश्यक निर्णय घेण्यासाठी या समितीला व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत. येत्या शनिवारपर्यंत प्राथमिक अधिसूचना काढण्याची कार्यवाही प्रस्तावित आहे.
दुष्काळग्रस्त भागातील प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी संबंधित मंत्री बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे शासनाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत मदत पोहोचते का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मोघरपाड्यातील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना विकसित भूखंडाचा हक्क
मुंबई मेट्रो मार्ग क्रमांक ४, ४ अ आणि १० च्या एकात्मिक कार शेड डेपो प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्या मौजे मोघरपाडा येथील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांसाठीही मंत्रिमंडळाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
मोघरपाडा येथील सर्व्हे क्रमांक ३० मधील संबंधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या बदल्यात २२.५ टक्के आणि १२.५ टक्के विकसित भूखंड मालकी हक्काने वाटप करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रकल्पासाठी जमीन संपादित झाल्यानंतर पुनर्वसन व पुनर्स्थापनेच्या प्रश्नावर शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे.
रामकृष्णनगरचा समूह पुनर्विकास; जुन्या इमारतींना नवा चेहरा
मुंबईतील खार (पश्चिम) येथील रामकृष्णनगर परिसरातील म्हाडाच्या जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा समूह पुनर्विकास करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे संबंधित रहिवाशांना अधिक दर्जेदार पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षित निवासव्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
धुळे येथील आरक्षण रद्द; भूवापरात बदलास मंजुरी
धुळे शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील महानगरपालिका हद्दीतील मौजे देवपूर येथील सर्व्हे क्रमांक १०३ वरील क्रीडांगण व बगीचासाठी असलेले आरक्षण रद्द करून संबंधित जमीन सार्वजनिक–निमसार्वजनिक विभागात समाविष्ट करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
विकास आराखड्यातील आरक्षण बदलाचा हा निर्णय भविष्यातील भूवापराच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार असून, त्याची अंमलबजावणी संबंधित विकास नियंत्रण नियम व वैधानिक प्रक्रियेनुसार होणे अपेक्षित आहे.
कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द; २००९ चा आकृतीबंध तात्पुरता कायम
दरम्यान, कृषी विभागाच्या प्रशासकीय रचनेबाबतही मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द करून सन २००९ मध्ये मंजूर झालेला आकृतीबंध तात्पुरता कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
नवीन फेरप्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी कृषी विभागाच्या कार्यभाराचा सर्वंकष आढावा घेण्यात येणार आहे. उपलब्ध मनुष्यबळ, रिक्त पदे, विविध संवर्गांची आवश्यकता, क्षेत्रीय यंत्रणेची गरज, शेतकरी-केंद्रित योजनांचा वाढता कार्यभार तसेच भविष्यातील प्रशासकीय गरजा या सर्व बाबींचा विचार करून सुधारित आकृतीबंधाचा फेरप्रस्ताव तयार केला जाणार आहे.
निर्णय झाले; आता अंमलबजावणीची कसोटी
मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांमुळे दुष्काळग्रस्त शेतकरी, प्रकल्पबाधित जमीनमालक, म्हाडा वसाहतीतील रहिवासी तसेच कृषी विभागाच्या प्रशासकीय यंत्रणेला थेट परिणाम होणार आहे. मात्र शासन निर्णय जाहीर होणे ही पहिली पायरी असून, प्रत्यक्ष अधिसूचना, प्रशासकीय आदेश, निधीची उपलब्धता आणि लाभार्थ्यांपर्यंत होणारी अंमलबजावणी हीच या निर्णयांची खरी कसोटी ठरणार आहे.
विशेषतः दुष्काळ निवारणाच्या निर्णयात मदत वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचते का, तसेच मोघरपाड्यातील प्रकल्पबाधितांना घोषित विकसित भूखंडांचा मालकी हक्क प्रत्यक्ष कधी मिळतो, याकडे संबंधितांचे लक्ष लागले आहे.
