राजकारण मीडिया :फलटण:दिनांक:12/09/2026:प्रभाकर करचे | कृषी उत्पन्न बाजार समिती फलटणच्या फळे व भाजीपाला मार्केटमधील पहाटेच्या व्यवहारांबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पहाटे ४ वाजल्यापासून मालाची आवक व खरेदी-विक्री सुरू होत असताना मापाडी आणि संबंधित प्रशासनाची प्रत्यक्ष उपस्थिती तसेच मालाच्या अधिकृत आवक नोंदीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
जर पहाटेच्या व्यवहारात सुमारे ७० टक्के मालाची खरेदी होऊन तो बाजाराबाहेर जात असेल आणि त्याची अधिकृत आवक नोंद होत नसेल, तर त्या मालावर लागू होणाऱ्या बाजार सेसची नोंद व वसुली कशी होते? महसूल गळती होत असल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची? हा प्रश्न आता सक्षम यंत्रणेने तपासणे गरजेचे आहे.
चौकशी नेमकी कशाची?
याप्रकरणी कोणत्याही व्यक्तीवर पूर्वनिश्चित आरोप न करता, सक्षम व स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत प्रत्यक्ष व्यवहार आणि अधिकृत नोंदींची क्रॉस-तपासणी करण्यात यावी.
विशेषतः खालील नोंदी व पुरावे तपासणे आवश्यक आहे—
– पहाटे ३.३० ते सकाळी ७ वाजेपर्यंतचे सीसीटीव्ही फुटेज
—प्रवेशद्वार, माल उतरविण्याची जागा, खरेदी-विक्री परिसर, वजनकाटा व बाहेर जाणारे मार्ग.
– गेटपास रजिस्टर व गेटपास क्रमांकांची नोंद आणि त्यासोबत वाहनांची प्रवेश-निर्गमन नोंद.
– शेतकऱ्यांकडून आलेल्या मालाची दैनिक आवक रजिस्टर व आवक पावत्या.
– मापाडी उपस्थिती रजिस्टर, मोजमापाच्या नोंदी व संबंधित वेळ.
– वजनकाट्याची दैनिक वजन नोंद/वजन पावत्या व उपलब्ध असल्यास इलेक्ट्रॉनिक वजनकाट्याचा डेटा.
– आडते व कमिशन एजंट यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांच्या नोंदी.
– व्यापाऱ्यांच्या खरेदी पावत्या, विक्री नोंदी आणि माल बाहेर नेण्याच्या नोंदी.
– संबंधित कालावधीतील बाजार सेस/बाजार शुल्काची आकारणी व वसुली रजिस्टर.
– गेटपास, आवक नोंद, वजन, व्यवहार आणि सेस यांचा दिवसागणिक परस्पर मेळ.
– पहाटे 4 ते 8.30 दरम्यान बाजारात आलेला माल आणि त्याच कालावधीत बाहेर गेलेल्या वाहनांची सीसीटीव्हीच्या आधारे पडताळणी.
या सर्व नोंदींची तुलना केल्यानंतर प्रत्यक्ष बाजारात आलेल्या मालाचे प्रमाण आणि बाजार समितीच्या अधिकृत आवक नोंदीमध्ये तफावत आहे का, हे स्पष्ट होऊ शकते.
संगनमत आहे का?—चौकशीच देईल उत्तर!
आडते, कमिशन एजंट, व्यापारी, मापाडी किंवा बाजार समितीतील संबंधित कर्मचारी यांच्यात कोणतेही संगनमत अथवा प्रक्रियात्मक अनियमितता आहे का, याचा निष्पक्ष तपास होणे आवश्यक आहे. दोष सिद्ध होण्यापूर्वी कोणालाही दोषी ठरवणे योग्य नाही; मात्र तफावत आढळल्यास जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई करणे आवश्यक आहे.
‘राजकारण मीडिया’ने १० व 11 सप्टेंबर २०२६ रोजी याच प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते. त्यानंतरही परिस्थिती कायम असल्यास आता केवळ खुलासा नको; सीसीटीव्ही, गेटपास, आवक, वजन, व्यवहार आणि सेस या सर्व नोंदींचे स्वतंत्र परीक्षण करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्याच्या मालाचा प्रत्येक किलो आणि बाजार समितीच्या महसुलाचा प्रत्येक रुपया—दोन्हींचा हिशोब पारदर्शक असलाच पाहिजे!
७० टक्के मालाच्या आवक नोंदीत तफावत असल्यास ती तफावत कुठे आणि कशी निर्माण झाली, याचा निष्पक्ष तपास होणार का? आता उत्तर बाजार समिती प्रशासनानेच द्यावे.
