राजकारण मीडिया:फलटण | दिनांक: २९/०५/२०२६: प्रभाकर करचे: देशातील न्यायव्यवस्था अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक करण्यासाठी ‘अॅडव्होकेट अॅक्ट 1961’मध्ये तातडीने व्यापक सुधारणा करण्याची मागणी पुढे आली आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या व विधिज्ञ अॅड. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात यांनी केंद्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया तसेच विविध घटनात्मक व प्रशासकीय संस्थांकडे निवेदन सादर करत कायद्यात आमूलाग्र बदलांची मागणी केली आहे.
सादर निवेदनात विद्यमान बार कौन्सिल निवडणूक प्रणालीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले असून, निवडणूक प्रक्रिया खर्चिक, केंद्रीकृत आणि प्रभावशाली गटांच्या नियंत्रणाखाली गेल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. परिणामी ग्रामीण, नवोदित, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, महिला, अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्याक आणि लहान जिल्ह्यांतील वकिलांना प्रभावी प्रतिनिधित्व मिळण्यात अडथळे निर्माण होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
निवेदनात भारतीय संविधानातील समानता, सामाजिक न्याय व लोकशाही प्रतिनिधित्वाच्या तत्त्वांचा आधार घेत अनेक ठोस सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्याला किमान प्रतिनिधित्व, राज्य बार कौन्सिलमधील सदस्यसंख्या वास्तव परिस्थितीनुसार निश्चित करणे, बार कौन्सिल ऑफ इंडियामध्ये राज्यनिहाय प्रतिनिधित्वाची नवी रचना, महिलांसाठी किमान 33 टक्के आरक्षण तसेच एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग आणि एलजीबीटीएस समुदायासाठी स्वतंत्र प्रतिनिधित्वाच्या तरतुदींचा समावेश आहे.
याशिवाय बार कौन्सिल निवडणुकांमध्ये खर्चावर मर्यादा, स्वतंत्र लेखापरीक्षण, आर्थिक व्यवहारांची सार्वजनिक पारदर्शकता, ई-नामांकन व जिल्हानिहाय मतदान व्यवस्था लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सलग अनेक कार्यकाळांवर निर्बंध आणून नव्या नेतृत्वाला संधी देण्याची बाबही निवेदनात अधोरेखित करण्यात आली आहे.
ग्रामीण व आदिवासी भागातील वकिलांसाठी विशेष कायदेशीर सहाय्य, प्रशिक्षण व प्रतिनिधित्व योजना तसेच नवोदित वकिलांना किमान मानधन, विमा, आरोग्य सुरक्षा आणि सामाजिक संरक्षण यांसाठी स्वतंत्र कायदेशीर चौकटीची मागणीही करण्यात आली आहे. वकील कल्याण निधीच्या वापरावर सार्वजनिक लेखापरीक्षण आणि माहिती अधिकारांतर्गत पूर्ण पारदर्शकता बंधनकारक करण्याचाही प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
अॅड. खरात यांनी अॅडव्होकेट अॅक्ट 1961 चे सर्वंकष पुनरावलोकन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, वरिष्ठ विधिज्ञ, महिला प्रतिनिधी आणि सामाजिक न्याय क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असलेली राष्ट्रीय सुधारणा समिती स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.
“न्यायव्यवस्था ही केवळ शहरी किंवा प्रभावशाली घटकांपुरती मर्यादित न राहता देशातील प्रत्येक वकिलापर्यंत आणि समाजघटकापर्यंत पोहोचली पाहिजे. त्यासाठी कायद्यातील सुधारणा ही काळाची गरज आहे,” असे अॅड. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात यांनी निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
ॲड. खरात यांच्या सोबत सहकारी ॲड. मल्हारी गाढवे, ॲड. रेश्मा पठाण, श्रीकांत गावडे, अमर खंदारे आणि सागर चव्हाण इत्यादी उपस्थित होते.
ही मागणी भविष्यात बार कौन्सिल व्यवस्थेतील लोकशाहीकरण आणि पारदर्शकतेवरील राष्ट्रीय चर्चेला नवे परिमाण देणार का, याकडे विधी क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
