राजकारण मीडिया: फलटण: दिनांक: १७/०५/२०२६: प्रभाकर करचे| प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत महाराष्ट्रातील पाच लाख घरकुलांचे लोकार्पण आणि महाआवास अभियान पुरस्कार वितरण सोहळा साताऱ्यात उत्साहात पार पडला. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील बेघरांना पक्की घरे उपलब्ध करून देण्याच्या मोहिमेला गती देण्याचा निर्धार व्यक्त करत पुढील वर्षी १५ लाख लाभार्थ्यांना घरांच्या चाव्या सुपूर्द करण्याची घोषणा केली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, केंद्र शासनाकडून महाराष्ट्राला एका वर्षात तब्बल ३० लाख घरांचे उद्दिष्ट मिळाले असून हे देशातील विक्रमी उद्दिष्ट आहे. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत पाच लाख घरे पूर्ण झाली असून उर्वरित कामालाही वेग देण्यात येत आहे. “येत्या पाच वर्षांत राज्यातील प्रत्येक बेघराला पक्के घर देण्याचा प्रयत्न राहील,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
कार्यक्रमात ग्रामीण विकासाशी संबंधित अनेक घोषणा करण्यात आल्या. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकरी प्रश्नांवर भाष्य करत जूनअखेर कर्जमाफीचा निर्णय अमलात आणण्याबाबत प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहन अनुदान देण्याचाही उल्लेख त्यांनी केला.
कांदा उत्पादकांच्या अडचणींचा संदर्भ देत त्यांनी नाफेडमार्फत कांदा खरेदी सुरू झाल्याचे सांगितले. तसेच ऊस उत्पादक व साखर उद्योगासमोरील प्रश्नांवर केंद्रस्तरीय बैठक घेऊन साखरेच्या किमान विक्री दराबाबत पाठपुरावा केला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी यावेळी महाराष्ट्राला मिळालेल्या ३० लाख घरांच्या उद्दिष्टाचे कौतुक करत “देशातील कोणत्याही राज्याला एवढे मोठे उद्दिष्ट मिळाले नाही,” असे सांगितले. सर्व गरीबांना पक्के घर हा केंद्र सरकारचा संकल्प असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी ग्रामविकास विभागाने अल्पावधीत मोठ्या प्रमाणात घरकुल मंजुरी व बांधकाम पूर्ण केल्याचा दावा केला. भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कार्यक्रमात ८ हजार ३६८ कोटी रुपयांच्या निधी उपलब्धतेचा आदेश राज्य शासनाला प्रदान करण्यात आला. विविध विभाग, जिल्हे, तालुके आणि ग्रामपंचायतींना महाआवास अभियानांतर्गत राज्यस्तरीय पुरस्कारही प्रदान करण्यात आले.
कार्यक्रमातील प्रमुख घोषणा
पुढील वर्षी १५ लाख घरांच्या चाव्या देण्याचे उद्दिष्ट
जूनअखेर कर्जमाफीबाबत प्रयत्न
नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानाचा उल्लेख
नाफेडमार्फत कांदा खरेदी सुरू असल्याची माहिती
भूमिहीनांना जागेसाठी आर्थिक सहाय्य
ग्रामीण घरांना सौर ऊर्जेची जोड देण्यावर भर