राजकारण मीडिया:फलटण:दिनांक:11/09/2026:प्रभाकर करचे |कृषी उत्पन्न बाजार समिती फलटणच्या फळे व भाजीपाला मार्केटमधील कारभार पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नांच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. पहाटे चार वाजल्यापासून मालाची आवक आणि खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सुरू असताना गेटपास देणाऱ्या व्यक्तीव्यतिरिक्त बाजार समिती प्रशासन व मापाडी यंत्रणा प्रत्यक्ष बाजारात कुठे असते? असा संतप्त सवाल आता शेतकरी आणि बाजारातील घटकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
पहाटे चार वाजल्यापासून शेतकऱ्यांचा माल बाजारात दाखल होतो, व्यापाऱ्यांकडून खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सुरू होतात; मात्र मापाडी सकाळी सहा वाजता येत असतील, तर पहाटे चार ते सहा या दोन तासांत झालेल्या व्यवहारांची अधिकृत आवक कोणत्या आधारावर नोंदवली जाते?
याहून गंभीर बाब म्हणजे, सुमारे ७० टक्के मालाची खरेदी करून बाहेरील गावचे व्यापारी माल घेऊन निघून जात असतील आणि त्यानंतर उर्वरित ३० टक्के मालाचीच आवक नोंदवली जात असेल, तर बाजार समितीचा सेस नेमका किती आणि कशावर वसूल केला जातो? हा प्रश्न आता थेट बाजार समिती प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरच उपस्थित होत आहे.
शेतकऱ्याचा माल बाजारात आला, व्यवहार झाला, व्यापाऱ्याने माल घेऊनही गेला; मात्र अधिकृत आवक नोंद नंतर होत असेल तर व्यवहाराच्या पारदर्शकतेची हमी कोण देणार? शेतकऱ्याच्या मालाची खरी नोंद कोण ठेवणार? आणि संभाव्य महसूल गळती झाली तर त्याची जबाबदारी कोणाची?
विशेष म्हणजे, ‘राजकारण मीडिया’ने दिनांक १० सप्टेंबर २०२६ रोजी याच गंभीर प्रश्नाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधणारे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. मात्र त्यानंतरही परिस्थितीत अपेक्षित सुधारणा झाल्याचे दिसत नसल्याचा दावा होत आहे.
आता बाजार समिती प्रशासनाने केवळ खुलासा करण्यापेक्षा पहाटे ४ ते ६ या वेळेतील सीसीटीव्ही फुटेज, गेटपास नोंद, आवक रजिस्टर, मापाडी उपस्थिती नोंद, वजन नोंदी, व्यापाऱ्यांचे व्यवहार आणि बाजार सेस वसुलीची कागदपत्रे तपासून वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
कारण प्रश्न एका मापाडीच्या उशिरा येण्याचा नाही; प्रश्न आहे शेतकऱ्याच्या मालाच्या प्रत्येक किलोच्या अधिकृत नोंदीचा आणि बाजार समितीच्या महसुलाचा!
पहाटे चारपासून व्यवहार सुरू असतील तर बाजार समितीची यंत्रणा कुठे आहे? ७० टक्के मालाची नोंद जर व्यवहारानंतर होत असेल, तर त्या व्यवहाराचा हिशोब कोण देणार? आणि शेतकऱ्याच्या हक्काचे नुकसान झाले तर जबाबदारी कोण स्वीकारणार?
या प्रश्नांची लेखी व पारदर्शक उत्तरे बाजार समिती प्रशासनाने शेतकरी आणि जनतेसमोर देणे आवश्यक आहे.
