‘सेवार्थ’मधील वेतन देयकांमध्ये कथित फेरफार; बनावट कागदपत्रे, स्वाक्षऱ्या आणि शासकीय निधीच्या गैरव्यवहाराचा गंभीर आरोप
राजकारण मीडिया:फलटण :दिनांक:24/08/2026:प्रभाकर करचे | शासकीय कार्यालयातील आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकतेचा प्रश्न ऐरणीवर आणणारे गंभीर प्रकरण फलटणमध्ये समोर आले आहे. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांमध्ये कथित फेरफार करून ₹35 लाख 32 हजार 441 रुपयांच्या शासकीय निधीचा अपहार केल्याचा आरोप एका तत्कालीन कनिष्ठ सहाय्यकावर करण्यात आला आहे. या प्रकरणी फलटण शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्याने शासकीय कार्यालयीन यंत्रणेतील आर्थिक नियंत्रणावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
फिर्यादीनुसार, जून 2023 ते मार्च 2026 या कालावधीत संबंधित कर्मचारी ग्रामीण पाणीपुरवठा, जिल्हा परिषद उपविभाग, फलटण येथे कनिष्ठ सहाय्यक म्हणून कार्यरत होते. या काळात ‘सेवार्थ’ प्रणालीतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांच्या रकमांमध्ये कथित फेरबदल करून त्यानुसार देयकांच्या प्रती तयार करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
आकड्यांत फेरफार; विश्वासाचा गैरवापर केल्याचा आरोप
फिर्यादीत करण्यात आलेल्या आरोपानुसार, कथित बदल केलेल्या देयकांवर कार्यालयातील तत्कालीन उपअभियंत्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यात आल्या आणि ती देयके पुढील पडताळणीसाठी सादर करण्यात आली. कार्यालयीन कामकाजाचा भाग असलेल्या देयकांच्या प्रती जतन न करता त्या नष्ट केल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
या कथित व्यवहारातून शासकीय निधीतील ₹35,32,441 रुपयांचा अपहार झाल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, तपासादरम्यान संबंधितांच्या नातेवाईकांमार्फत ₹10,34,349 रुपये ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यालयाच्या बँक खात्यात वेगवेगळ्या वेळी जमा झाल्याचे आढळून आल्याचेही वृत्तात नमूद आहे.
बनावट कागदपत्रांपासून संगणकीय नोंदींपर्यंत तपासाचा फेरा
या प्रकरणात केवळ आर्थिक गैरव्यवहाराचाच नव्हे, तर कथित बनावट कागदपत्रांचा वापर, वेतन देयकांमध्ये फेरफार आणि कार्यालयीन कागदपत्रे नष्ट केल्यासंबंधीचे गंभीर आरोप आहेत. त्यामुळे तपासाची दिशा केवळ पैशांच्या व्यवहारापुरती मर्यादित न राहता संबंधित कागदपत्रे, संगणकीय नोंदी, देयकांची मूळ प्रत, स्वाक्षऱ्या आणि बँक व्यवहार याभोवती फिरण्याची शक्यता आहे.
फलटण शहर पोलीस ठाण्यात प्रथम खबर नोंदणी क्रमांक 309/2026 नुसार भारतीय न्याय संहितेतील संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे वृत्तात नमूद आहे. या प्रकरणाचा तपास मपोउपनि गाजरे करीत असल्याचेही वृत्तात म्हटले आहे.
दोष सिद्ध होईपर्यंत आरोपीला निर्दोष मानण्याचा कायदेशीर सिद्धांत
दरम्यान, हे आरोप सध्या दाखल गुन्ह्यातील फिर्यादी व प्राथमिक तपासातील माहितीनुसार आहेत. गुन्हा दाखल होणे म्हणजे आरोप सिद्ध होणे नव्हे. तपास, पुरावे, कागदपत्रांची पडताळणी आणि त्यानंतरची न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच संबंधित व्यक्तीची कायदेशीर जबाबदारी निश्चित होईल. त्यामुळे या प्रकरणातील आरोपांची अंतिम सत्यता न्यायालयीन प्रक्रियेतच स्पष्ट होणार आहे.
सरकारी पैशांचा प्रत्येक रुपया हा जनतेच्या करातून येतो; त्यामुळे शासकीय निधीतील कथित गैरव्यवहाराचा तपास पारदर्शक, निष्पक्ष आणि पुराव्यांच्या आधारे होणे हीच जनतेची अपेक्षा आहे.
