राजकारण मीडिया:सातारा, दि. ०३ /०६/२०२६ (प्रभाकर करचे) – नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी सातारा जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये पुढील तीन महिन्यांच्या आत ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ सुरू करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयुक्त सुधाकर तेलंग यांनी दिले आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा येथे महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत त्यांनी हे निर्देश दिले. बैठकीस संतोष पाटील, निखिल पिंगळे, विक्रांत चव्हाण यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. जिल्ह्यातील प्रांताधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि मुख्याधिकारी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभाग नोंदविला.
बैठकीत ग्रामीण भागातील नागरिकांना शासकीय सेवा त्यांच्या गावातच उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी सेवा केंद्रांचे जाळे विस्तारण्यावर विशेष भर देण्यात आला. जिल्हा परिषद प्रशासनाने प्रत्येक ग्रामपंचायतीपर्यंत सेवा केंद्रांची सुविधा पोहोचविण्यासाठी नियोजनबद्ध कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले.
याशिवाय जिल्ह्यात ‘आदर्श सेतू केंद्र’ आणि ‘आदर्श सेवा केंद्र’ विकसित करण्याचा प्रस्तावही चर्चेत आला. नागरिकांना विविध दाखले, परवाने व अन्य शासकीय सेवा निश्चित कालमर्यादेत उपलब्ध करून देण्यासाठी सेवा हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
शासकीय कार्यालयांमध्ये सेवा हक्क कायद्याविषयी जनजागृती करणारे डिजिटल माहिती फलक उभारणे, सेतू केंद्र चालकांचे कौशल्यवर्धन करण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे तसेच वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नगरपालिका क्षेत्रातील सेवा केंद्रांची संख्या वाढविण्याबाबतही निर्देश देण्यात आले.
अपील प्रकरणांचा वेळेत निपटारा होणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे नमूद करत प्रथम व द्वितीय अपील यंत्रणा अधिक प्रभावीपणे राबविण्याचे आवाहन करण्यात आले. नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या सेवा विनाविलंब मिळाव्यात, हा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्याचा मूलभूत उद्देश असल्याचे बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी सातारा जिल्ह्यात नागरिकाभिमुख प्रशासन बळकट करण्यासाठी लवकरच ‘आदर्श सेतू केंद्र’ उभारण्यात येणार असल्याची माहिती दिली.
नागरिकांना गावपातळीवरच शासकीय सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात असून, सेवा हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीला यामुळे अधिक गती मिळणार आहे.
