राजकारण मीडिया: फलटण; दिनांक 21 एप्रिल2026 ::प्रभाकर करचे :राज्यातील ऊसतोडणी कामगार, साखर कारखाना व्यवस्थापन, वाहतूकदार आणि मुकादम यांच्यातील आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शक, शिस्तबद्ध आणि कायदेशीर चौकटीत आणण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या सर्व व्यवहारांचे नियमन करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
ऊसतोडणी कामगारांना दिली जाणारी उचल रक्कम, तिचे वाटप, परतफेड आणि संबंधित व्यवहारांमध्ये अनेकदा अनियमितता व वाद निर्माण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे कामगारांचे आर्थिक हक्क सुरक्षित राहतील आणि व्यवहारांमध्ये स्पष्टता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
याआधी साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने या विषयाचा सखोल अभ्यास करून आपला अहवाल शासनाला सादर केला होता. या अहवालाला सहकार तसेच विधी व न्याय विभागाची मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाहीसाठी प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला.
मंत्रिमंडळाने या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अधिक सखोल अभ्यास आणि कायदेशीर आराखडा तयार करण्यासाठी विशेष उपसमिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही उपसमिती विविध संबंधित घटकांशी चर्चा करून व्यवहारांचे नियमन करणारा सक्षम व व्यवहार्य कायदा तयार करणार आहे.
या नव्या कायद्यामुळे ऊसतोडणी क्षेत्रातील आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढून कामगारांचे शोषण कमी होण्यास मदत होईल, तसेच संपूर्ण साखर उद्योगातील व्यवहार अधिक नियमबद्ध होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
