कीटकनाशकांचा वाढता मारा : शेतजमीन, पर्यावरण आणि आरोग्यास गंभीर धोका!

राजकारण मीडिया | फलटण | प्रभाकर करचे:दिनांक : १४ फेब्रुवारी २०२६:महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत रासायनिक कीटकनाशकांच्या वापरात चिंताजनक वाढ होत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. २००७-०८ मध्ये राज्यात सुमारे ३ हजार ५० मेट्रिक टन कीटकनाशकांचा वापर होत होता; मात्र २०२२-२३ पर्यंत हा आकडा तब्बल १५ हजार ४६५ मेट्रिक टनांवर पोहोचला. तणनाशके, बुरशीनाशके, पीकसंवर्धक आणि आंतरप्रवाही कीटकनाशकांच्या अतिवापरामुळे ही झपाट्याने वाढ झाल्याचे तज्ज्ञांचे निरीक्षण आहे. देशातील काही राज्ये रासायनिक वापर कमी करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना महाराष्ट्रात मात्र उलट प्रवाह दिसत आहे. राज्यात सरासरी प्रति हेक्टर ३.९६ किलो इतका कीटकनाशकांचा वापर होत असल्याची नोंद आहे.

याउलट जैविक कीटकनाशकांचा वापर अत्यल्प असल्याचे चित्र समोर आले आहे. कृषी आयुक्तालयाच्या आकडेवारीनुसार २०२४-२५ मध्ये फक्त १५६६ मेट्रिक टन जैविक कीटकनाशकांचा वापर झाला. तज्ज्ञांच्या मते, ही तफावत दीर्घकालीन कृषी टिकावासाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते.

दरम्यान, मजुरांची कमतरता आणि वाढलेले मजुरीदर यामुळे शेतकरी खुरपणीसारख्या पारंपरिक पद्धतीऐवजी फवारणीवर अधिक अवलंबून राहू लागले आहेत. तण नियंत्रणासाठी ही पद्धत तत्काळ परिणाम देत असली, तरी जमिनीतील उपयुक्त सूक्ष्मजीवांवर त्याचा विपरीत परिणाम होत असल्याचे मृदतज्ज्ञ सांगतात. यामुळे जमिनीची सुपीकता घटण्याची शक्यता वाढते.

कापूस पिकावर गुलाबी बोंडअळीचा वाढता प्रादुर्भाव हा देखील कीटकनाशक वापर वाढण्यामागील एक प्रमुख कारण ठरतो आहे. नियंत्रणासाठी फवारणी अपरिहार्य बनते; मात्र अतिरेकी वापरामुळे कीटकांमध्ये प्रतिकारशक्ती निर्माण होऊन समस्या अधिक तीव्र होण्याचा धोका तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.

आठ वर्षांपूर्वी कीटकनाशक फवारणीदरम्यान विषबाधा होऊन राज्यात शंभराहून अधिक शेतकरी व मजुरांचा मृत्यू झाला होता. त्या घटनेनंतर शासनाने काही उपाययोजना जाहीर केल्या; तरीही सुरक्षित वापराबाबत जागरूकतेचा अभाव आणि नियमांचे अपुरे पालन ही गंभीर समस्या कायम असल्याचे निरीक्षण व्यक्त होत आहे.

निष्कर्ष:उत्पादन वाढवण्याच्या शर्यतीत रासायनिक कीटकनाशकांचा अतिरेक होत असून, त्याचा परिणाम शेती, पर्यावरण आणि मानवी आरोग्यावर दीर्घकालीन स्वरूपात होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जैविक पर्यायांचा प्रसार, प्रशिक्षण आणि कठोर नियंत्रण याशिवाय या समस्येवर तोडगा निघणे कठीण आहे.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी करू नये !!