राजकारण मीडिया : फलटण | दिनांक : १२/०२/२०२६प्रभाकर करचे :यंदाचा साखर हंगाम अखेरच्या टप्प्यात पोहोचला असला तरी शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या ‘एफआरपी’चा मुद्दा मात्र अद्यापही प्रलंबितच आहे. राज्यातील २०५ सुरू असलेल्या साखर कारखान्यांपैकी केवळ ४१ कारखान्यांनी शंभर टक्के एफआरपी अदा केली असून उर्वरित १६४ कारखाने अजूनही शेतकऱ्यांचे पैसे थकवून बसले आहेत. जानेवारीअखेर तब्बल ४२५२ कोटी रुपयांची एफआरपी थकबाकी असल्याचे अधिकृत आकडे सांगतात.
साखर आयुक्तालयाच्या माहितीनुसार, १५ जानेवारी २०२६ पर्यंत राज्यात ७२४.७४ लाख टन ऊस गाळप झाला. या उसासाठी एकूण देय एफआरपी (वाहतूक व हाताळणीसह) २८,०८३ कोटी रुपये इतकी होती. त्यापैकी २३,८३१ कोटी रुपये प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले असले तरी उर्वरित रक्कम अजूनही हवेतच आहे.
कारखान्यांची कामगिरी कागदावर, पैसे मात्र रखडले!
४१ कारखाने – १००% एफआरपी अदा
७५कारखाने – ८० ते ९९.९९% अदा
४४ कारखाने – ६० ते ७९.९९% अदा
४५ कारखाने – ६०% पेक्षा कमी अदा
या आकडेवारीवरून बहुतांश कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांची देणी अडकून असल्याचे स्पष्ट होते.
साखर विक्री मंदावली, दर स्थिर — कारखाने आर्थिक कोंडीत
यंदा साखर उत्पादन वेगात झाले, मात्र बाजारात मागणी अत्यंत कमी राहिली. साखरेच्या दरात अपेक्षित वाढ न झाल्याने कारखान्यांना विक्रीतून पुरेसे उत्पन्न मिळाले नाही. केंद्र सरकारकडून साखर व इथेनॉल दरवाढीबाबत ठोस निर्णय न झाल्याने आर्थिक ताण वाढल्याचे काही कारखाना प्रतिनिधी मान्य करतात.
एमएसपी वाढीच्या मागणीलाही केवळ आश्वासनांची पखरण झाल्याने त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांच्या देयकांवर बसत असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
🔹शेतकऱ्यांचा कोंडमारा वाढला
शिवारात शेवटच्या टप्प्यातील ऊस तोडणी सुरू असताना ऊस उत्पादकांना तोडणी यंत्रणांसाठी अक्षरशः विनवण्या कराव्या लागत आहेत. काही ठिकाणी विविध कारणे सांगत अतिरिक्त रक्कम उकळल्याच्या तक्रारीही पुढे येत आहेत.
ऊस तोडीच्या नुकसानीने आधीच हैराण झालेल्या शेतकऱ्यांना एफआरपीची अपूर्ण रक्कम मिळाल्याने आर्थिक ताण अधिकच वाढला आहे. ऊस तोडणी, वाहतूक, मजुरी आणि बँक कर्जाचा दबाव — या सगळ्यात शेतकऱ्यांचे अर्थकारण डळमळीत झाले आहे.
शेवटच्या टप्प्यात अनिश्चिततेचे सावट
हंगाम संपत असताना उद्दिष्टपूर्ती झाली नाही तर उर्वरित एफआरपी तातडीने देणे कठीण जाईल, अशी भीतीही कारखाना पातळीवर व्यक्त होत आहे. त्यामुळे उर्वरित रकमेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आणि संताप वाढत आहे.
