राजकारण मीडिया| फलटण: दिनांक: १५/०६/२०२६: प्रभाकर करचे
फलटण येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयातील कथित अनियमितता आणि नोंदणी प्रक्रियेत आढळलेल्या गंभीर त्रुटींच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध कठोर प्रशासकीय पावले उचलली आहेत. प्राथमिक तपासणीत मोठ्या प्रमाणावर दस्त नोंदणी प्रक्रियेत नियमभंग झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आल्याने संबंधित दुय्यम निबंधकास निलंबित करण्यात आले असून विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
प्रकरण नेमके काय?
जानेवारी २०२३ ते एप्रिल २०२५ या कालावधीत नोंदणी करण्यात आलेल्या सुमारे १,५४५ दस्तांच्या तपासणीत अनेक प्रकरणांमध्ये वैधानिक प्रक्रियेचे पालन झाले नसल्याची बाब समोर आल्याचे सांगितले जात आहे. यामध्ये दस्त पडताळणी, आवश्यक कागदपत्रांची छाननी तसेच नोंदणीपूर्व कायदेशीर अटींची पूर्तता याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
शासनाची भूमिका स्पष्ट
महसूल व वन विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. चौकशी अहवालाच्या आधारे पुढील शिस्तभंगात्मक तसेच कायदेशीर कारवाईचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
सेवा नियमांचे उल्लंघन?
प्राथमिक निरीक्षणात महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. शासकीय पदावर असताना अपेक्षित असलेली दक्षता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांचे पालन न झाल्याचा आरोप आदेशात नमूद करण्यात आला आहे.
नोंदणी व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह
जमीन व मालमत्ता व्यवहारांशी संबंधित नोंदणी कार्यालये ही नागरिकांच्या आर्थिक आणि कायदेशीर हिताशी थेट जोडलेली असतात. त्यामुळे अशा प्रकारच्या अनियमिततेमुळे नोंदणी प्रक्रियेची विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
पुढे काय?
विभागीय चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निलंबन कायम राहणार.
संबंधित दस्तांची स्वतंत्र पडताळणी केली जाण्याची शक्यता.
दोष सिद्ध झाल्यास सेवा नियमांनुसार कठोर कारवाई होऊ शकते.
आवश्यकतेनुसार फौजदारी स्वरूपाच्या बाबींचाही विचार होण्याची शक्यता.
नागरिकांच्या अपेक्षा
या कारवाईमुळे नोंदणी विभागातील कामकाज अधिक पारदर्शक व नियमबद्ध करण्यासाठी शासनाने ठोस भूमिका घेतल्याचा संदेश गेला आहे. चौकशी निष्पक्ष व वेळेत पूर्ण करून जबाबदारांवर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
