राजकारण मीडिया : फलटण : दिनांक : 17/09/2026 :प्रभाकर करचे: शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी स्थापन झालेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातच सध्या कचऱ्याचे ढीग, अस्वच्छता आणि दुर्गंधीचे साम्राज्य निर्माण झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. बाजार समितीच्या आवारात येणाऱ्या शेतकरी, व्यापारी, खरेदीदार तसेच हमाल-कामगारांना अक्षरशः नाक धरून जीव मुठीत घेऊन वावरावे लागत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
बाजार समितीच्या आवारात दररोज ग्रामीण भागातून मोठ्या संख्येने शेतकरी आपला शेतमाल घेऊन येतात. त्याचबरोबर व्यापारी व खरेदीदारांचीही सतत ये-जा सुरू असते. अशा ठिकाणी स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या मूलभूत सुविधा काटेकोरपणे उपलब्ध असणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात मात्र कचऱ्याचे ढीग आणि त्यातून पसरणारी दुर्गंधी यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न ऐरणीवर
कचरा वेळेवर उचलला जात नसल्यास त्यातून दुर्गंधी, माशा, डास आणि विविध प्रकारचे संसर्गजन्य आजार पसरण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे बाजार समिती प्रशासनाने केवळ अधूनमधून स्वच्छता करून प्रश्न मिटल्याचे दाखविण्याऐवजी नियमित कचरा संकलन, विल्हेवाट आणि स्वच्छता यंत्रणा प्रभावीपणे राबविणे गरजेचे आहे.
बाजार समिती ही शेतकऱ्यांची बाजारपेठ आहे की अस्वच्छतेचे केंद्र? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
शौचालयाची सुविधाही गंभीर प्रश्न
बाजार समितीतील आणखी एक गंभीर समस्या म्हणजे पुरेशा व स्वच्छ सार्वजनिक शौचालयांचा अभाव.
ग्रामीण भागातून पहाटेच शेतमाल घेऊन येणाऱ्या पुरुष व महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र, स्वच्छ, सुरक्षित आणि वापरण्यायोग्य शौचालयांची सुविधा असणे ही केवळ सोय नसून मूलभूत सार्वजनिक सुविधा आणि प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे.
महिला शेतकरी व महिला व्यापारी/खरेदीदार बाजार समितीत येत असताना त्यांच्यासाठी स्वतंत्र व सुरक्षित स्वच्छतागृहांची व्यवस्था नसेल, तर ही बाब विशेषतः गंभीर ठरते.
बाहेरून येणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी निवास व स्नानगृहाची गरज
बाजार समितीमध्ये बाहेरच्या गावांतून व दूरवरून व्यापारी आणि खरेदीदार येतात. अशा व्यक्तींसाठी बाजार समितीच्या आवारात किंवा नियोजित ठिकाणी निवासाची सुविधा, स्वच्छ स्नानगृह, पिण्याचे पाणी आणि मूलभूत स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे.
बाजार समितीचा कारभार केवळ शेतमालाची खरेदी-विक्रीपुरता मर्यादित न राहता शेतकरी व बाजारपेठेशी संबंधित सर्व घटकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणारा असणे अपेक्षित आहे.
प्रशासनाने पाहणी करून तातडीने उपाययोजना कराव्यात
कचऱ्याचे ढीग, दुर्गंधी, शौचालयांची समस्या आणि अपुऱ्या मूलभूत सुविधा याबाबत बाजार समिती प्रशासनाने तातडीने प्रत्यक्ष पाहणी करून स्वच्छता मोहीम, नियमित कचरा उचलण्याची व्यवस्था, स्वच्छ व स्वतंत्र पुरुष-महिला शौचालये, स्नानगृहे तसेच बाहेरून येणाऱ्या व्यापारी-खरेदीदारांसाठी निवास सुविधा याबाबत ठोस कृती आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे.
अन्यथा आजची अस्वच्छता उद्या सार्वजनिक आरोग्याच्या गंभीर समस्येत रूपांतरित झाल्यास त्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? असा सवाल उपस्थित होणार आहे.
शेतकऱ्यांकडून बाजार समितीच्या माध्यमातून विविध शुल्क वसूल केले जात असताना त्या बदल्यात स्वच्छ, सुरक्षित आणि आरोग्यदायी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी नाही का?
आता केवळ आश्वासने नकोत; प्रत्यक्ष स्वच्छता आणि मूलभूत सुविधांची अंमलबजावणी कधी होणार, याचे उत्तर बाजार समिती प्रशासनाने द्यावे, अशी मागणी शेतकरी, व्यापारी आणि खरेदीदारांकडून होत आहे.
“कचऱ्याचा ढीग हटणार कधी? शौचालय मिळणार कधी? सुविधा मिळणार कधी?”
या तीन प्रश्नांची उत्तरे आता बाजार समिती प्रशासनाने जनतेसमोर स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या नावावर उभी असलेली बाजारपेठ जर शेतकऱ्यांनाच दुर्गंधी, अस्वच्छता आणि गैरसोयीच्या विळख्यात ठेवणार असेल, तर प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
