राजकारण मीडिया :फलटण: दिनांक: 16/09/2026: प्रभाकर करचे| कृषी उत्पन्न बाजार समिती फलटणच्या फळे व भाजीपाला मार्केटमधील पहाटेच्या व्यवहारांबाबत ‘राजकारण मीडिया’ने सलग वृत्तमालिकेद्वारे प्रश्न उपस्थित करूनही परिस्थितीत ठोस सुधारणा झाल्याचे दिसून येत नसल्याने बाजार समिती प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पहाटे चार वाजल्यापासून मालाची आवक व खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सुरू होत असल्याची परिस्थिती कायम, तर मापाडी व अधिकृत आवक नोंदीबाबत पूर्वी उपस्थित केलेले प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत. यामुळे प्रत्यक्ष बाजारातील व्यवहार आणि अधिकृत नोंदी यांच्यात तफावत निर्माण होते का, याची तपासणी करणे आवश्यक आहे.
पावतीविना सेस वसुलीचा आरोप गंभीर; चौकशीशिवाय सत्य समोर येणार कसे?
याचबरोबर पावती न देता बाजार सेस अथवा संबंधित शुल्क वसूल केले जात असल्याच्या तक्रारी/आरोपांची चर्चा बाजारात सुरू असल्यास, ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची आहे. कोणत्याही व्यक्तीला दोषी ठरविण्यापूर्वी या आरोपांची अधिकृत नोंदींच्या आधारे चौकशी होणे आवश्यक आहे.
सेस वसूल केला असेल तर त्याची अधिकृत पावती कुठे? पावतीवरील रक्कम आणि प्रत्यक्ष वसुलीचा मेळ बसतो का? दिवसअखेरची वसुली आणि बाजार समितीच्या खात्यात जमा रक्कम यामध्ये तफावत आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे कागदपत्रांमधूनच मिळू शकतात.
बंद सीसीटीव्हीचा मुद्दाही अद्याप कायम?
बाजारातील अनेक सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यरत नसल्याचा मुद्दाही यापूर्वी उपस्थित करण्यात आला आहे. पहाटेच्या व्यवहारांवर प्रश्न उपस्थित असताना त्याच काळातील बाजारातील हालचालींचे सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध नसेल, तर प्रत्यक्ष आवक, मालाची वाहतूक आणि व्यवहारांची पडताळणी कशी होणार?
म्हणून कोणते कॅमेरे बंद आहेत, ते किती काळ बंद आहेत, बिघाडाची नोंद झाली आहे का आणि दुरुस्तीबाबत कोणती कार्यवाही करण्यात आली, याचा लेखी खुलासा बाजार समिती प्रशासनाने करणे आवश्यक आहे.
७० टक्के मालाचा हिशोब आणि सेसची पडताळणी करा!
पहाटेच्या व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मालाची खरेदी-विक्री होऊन तो बाजाराबाहेर जात असल्याची परिस्थिती असल्यास, प्रत्यक्ष आवक, गेटपास, वजन नोंदी, व्यापाऱ्यांच्या खरेदी नोंदी आणि बाजार सेस वसुली यांचा परस्पर मेळ तपासला पाहिजे.
विशेषतः ७० टक्के मालाची आवक अधिकृत नोंदवहीत प्रतिबिंबित होत नसल्याचे चौकशीत आढळल्यास, त्या मालावर लागू होणाऱ्या बाजार सेसचा हिशोब कोण देणार, हा प्रश्न अनुत्तरित राहू शकत नाही.
आता फक्त खुलासा नव्हे—नोंदींची स्वतंत्र तपासणी हवी!
संबंधित सक्षम यंत्रणेने सीसीटीव्ही फुटेज, गेटपास रजिस्टर, आवक रजिस्टर, वजन नोंदी, मापाडी उपस्थिती, आडते-कमिशन एजंटांचे व्यवहार, व्यापाऱ्यांच्या खरेदी नोंदी, सेस वसुली पावत्या आणि दिवसअखेरची जमा रक्कम यांची क्रॉस-तपासणी करावी.
तसेच पावतीविना वसुलीचा आरोप खरा असल्यास वसुली कोणाकडून, कोणत्या मालासाठी, किती रकमेची आणि कोणत्या अधिकृत आदेशाच्या आधारे झाली, याची जबाबदारी निश्चित करावी.
‘राजकारण मीडिया’चा सवाल स्पष्ट आहे—सलग वृत्त प्रसिद्ध होऊनही परिस्थिती जैसे थे का? सुधारणा उपाययोजना नेमक्या कोणत्या केल्या? आणि पावतीविना सेस वसुलीचा आरोप खोटा असेल तर त्याचा अधिकृत खुलासा कागदोपत्री का केला जात नाही?
शेतकरी, व्यापारी आणि बाजार समितीच्या महसुलाशी संबंधित व्यवहारात पारदर्शकता ही पर्याय नाही, तर अनिवार्य जबाबदारी आहे.
म्हणून आता तोंडी स्पष्टीकरण नको; प्रत्यक्ष नोंदींची चौकशी, सीसीटीव्हीची तपासणी, सेस वसुलीचे लेखापरीक्षण आणि जबाबदारी निश्चित करणारी कार्यवाही करा—हीच ‘राजकारण मीडिया’ची स्पष्ट मागणी!
