राजकारण मीडिया: फलटण: दिनांक: १२/०२/२०२६: विशेष प्रतिनिधी: प्रभाकर करचे:मुंबई : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात सुरू केलेला आंदोलनात्मक संप राज्याचे रोहयो मंत्री ना. भरतसेठ गोगावले यांच्या आश्वासनानंतर तात्पुरता २४ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. संघटनेच्या प्रतिनिधींनी याबाबत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनाही माहिती सादर केली आहे.
संघटनेने दिलेल्या निवेदनानुसार, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४, १६ आणि २१ नुसार समान संधी, सार्वजनिक सेवेत समान हक्क आणि सन्मानपूर्वक उपजीविकेचा अधिकार सर्व नागरिकांना प्राप्त असून मनरेगा योजना ही केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त सहभागातून राबवली जाणारी महत्त्वाची लोककल्याणकारी योजना आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी अनेक वर्षांपासून सातत्याने सेवा देत आहेत, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत नियमितीकरण किंवा समायोजन, S-2 इन्फोटेक कंपनीमार्फत सुरू असलेली कथित अवैध भरती प्रक्रिया तात्काळ थांबवणे, कंपनीची नेमणूक रद्द करणे, “समान काम – समान वेतन” धोरण लागू करणे तसेच मनरेगा विभागासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा व पदनिहाय आकृतीबंध मंजूर करणे यांचा समावेश आहे.
१० फेब्रुवारी रोजी झालेल्या कोअर कमिटी बैठकीत रोहयो मंत्र्यांनी संघटनेच्या मागणी क्रमांक १ संदर्भात मुख्यमंत्री व वित्त विभागाशी चर्चा करून लवकर निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. तसेच शासन सेवेत समायोजनाचा निर्णय होईपर्यंत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे आदेश राज्य निधी असोसिएशनमार्फत देण्याबाबत २३ फेब्रुवारीपर्यंत सर्व बाबींचा अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले. मानधनवाढीसंदर्भातही १५–२० दिवसांत निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
दरम्यान, मंत्री, आयुक्त आणि विभागीय अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत तीन प्रमुख मागण्यांवर चर्चा झाली; मात्र ठोस निर्णय न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष कायम असल्याचे संघटनेने नमूद केले. त्यामुळे मागण्या मान्य होईपर्यंत आझाद मैदान येथे सुरू असलेला आंदोलनाचा लढा कायम ठेवण्याचा निर्धार संघटनेने व्यक्त केला आहे.