📲 आता महसूल सुनावणी ‘डिजिटल’! नोटीस येणार थेट मोबाईलवर; मंत्रिमंडळाची मोठी मान्यता!

राजकारण मीडिया | फलटण | दि. ११ फेब्रुवारी २०२६ | प्रभाकर करचे :राज्यातील जमीन वादांच्या सुनावणीत आता ‘डिजिटल क्रांती’चा मार्ग मोकळा झाला आहे. पक्षकारांना नोटीस बजावण्यासाठी लघुसंदेश (SMS), व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम चॅनेल आणि ई-मेलचा वापर करण्यास कायदेशीर मान्यता देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मध्ये आवश्यक सुधारणा करून सुनावणी प्रक्रियेला वेग देण्याचा सरकारचा हा निर्णायक पाऊल मानला जात आहे. महसूल विभागातील विविध प्रशासकीय कार्यपद्धतीत सुधारणा सुचवण्यासाठी पुणे विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त समितीने सादर केलेल्या अहवालात कलम २३० मध्ये बदल सुचवले होते. त्यानुसार, नोटीस बजावणीसाठी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा अधिकृत समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम २३०(१) मध्ये दुरुस्ती करून नोटीस पाठवण्यासाठी SMS, व्हॉट्सॲप मेसेजिंग सेवा, टेलिग्राम चॅनेल आणि ई-मेल यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सुनावणीची माहिती संबंधित पक्षकारांना जलद आणि थेट त्यांच्या मोबाईलवर मिळणार आहे.

या सुधारणा विधि व न्याय विभागाच्या मान्यतेनंतर पुढील अधिवेशनात विधिमंडळात विधेयकाच्या रूपाने सादर केल्या जाणार आहेत.

⏱️ काय बदलणार?

नोटीस बजावणीची पारंपरिक प्रक्रिया अधिक वेगवान होणार

वेळ आणि खर्चाची बचत

सुनावणीतील विलंबाला आळा

पारदर्शकता आणि तंत्रज्ञानाधारित प्रशासनाला चालना

महसूल विभागातील कामकाज अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख करण्याच्या दिशेने हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

जमीन वादांच्या प्रलंबित प्रकरणांना वेग देण्यासाठी ‘डिजिटल नोटीस’ हा गेमचेंजर ठरणार, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.